सुबह के चार बजे हैं। यरुशलम की ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई है। नेसेट (इजरायली संसद) के बाहर गलियारों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन भीतर बंद कमरों में कॉफी के खाली कपों का ढेर लगा है। थके हुए चेहरे, लाल आँखें और मेज पर बिखरे हुए कागजों के बीच एक ही सवाल गूँज रहा है—आखिर वह एक जादुई संख्या कैसे जुटाई जाए?
इतिहास गवाह है।
जब किसी देश की संसद त्रिशंकु (हंग पार्लियामेंट) हो जाती है, तो वह केवल सीटों का गणित नहीं रह जाता, बल्कि यह करोड़ों लोगों के भविष्य, उनकी सुरक्षा और उनके रोजमर्रा के जीवन पर लटकी एक तलवार बन जाता है। इजरायल की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ भी हुआ है, वह किसी भी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म की पटकथा को मात दे सकता है। बार-बार होने वाले चुनाव, रातों-रात टूटते गठबंधन और सत्ता की कुर्सी पर बने रहने की वह जिद, जिसने बेंजामिन नेतन्याहू को कभी 'किंग बीबी' बनाया तो कभी सियासी बियाबान में धकेलने की कोशिश की।
लेकिन इस सियासी शतरंज की असली बिसात क्या है? और क्यों हर बार चुनाव के बाद इजरायल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ से उसने शुरुआत की थी?
एक काल्पनिक सुबह और यरुशलम का बाजार
इस पूरे घटनाक्रम के मानवीय पहलू को समझने के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य की कल्पना करते हैं। मान लीजिए, यरुशलम के महने येहुदा बाजार में डेविड नाम का एक छोटा दुकानदार है। डेविड हर सुबह अपनी दुकान का शटर उठाता है और सबसे पहले अखबार की सुर्खियों पर नजर डालता है। पिछले कुछ सालों में डेविड के लिए अखबार की हेडलाइन बदली नहीं है—'नतीजे अनिर्णायक, गठबंधन की कोशिशें जारी।'
डेविड को राजनीति के बड़े सिद्धांतों से कोई लेना-देना नहीं है। उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या उसके बच्चों को फिर से किसी युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा? क्या महंगाई कम होगी? क्या देश में एक ऐसी स्थिर सरकार बनेगी जो अगले चार साल तक बिना किसी डर के फैसले ले सके?
डेविड की यही चिंता पूरे इजरायल की चिंता है। जब किसी देश में बार-बार चुनाव होते हैं, तो आम नागरिक का लोकतंत्र पर से भरोसा डगमगाने लगता है। यह केवल नेताओं की हार-जीत का खेल नहीं रह जाता; यह एक समाज के थक जाने की कहानी बन जाती है।
120 सीटों का वह तिलिस्म
इजरायल की संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 61 सीटों के जादुई आंकड़े की जरूरत होती है। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन इजरायल की चुनाव प्रणाली इसे दुनिया की सबसे जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक बना देती है।
यहाँ चुनाव 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' (Proportional Representation) प्रणाली के तहत होते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़े केक के 120 टुकड़े करने हैं। जिस पार्टी को कुल वोटों का जितना प्रतिशत मिलेगा, उसे केक के उतने ही टुकड़े मिल जाएंगे। शर्त बस इतनी है कि किसी भी पार्टी को कम से कम 3.25 प्रतिशत वोट हासिल करने होंगे, तभी वह संसद में प्रवेश कर पाएगी।
इस व्यवस्था का नतीजा यह हुआ है कि इजरायल के इतिहास में आज तक कोई भी एक पार्टी अपने दम पर 61 सीटें नहीं जीत पाई है। हर सरकार एक जोड़-तोड़ का नतीजा होती है।
इस प्रणाली को हम एक ऐसी नाव की तरह देख सकते हैं, जिसमें एक दर्जन नाविक बैठे हैं और हर कोई अपनी दिशा में चप्पू चलाना चाहता है। कप्तान चाहे कितना भी अनुभवी क्यों न हो, अगर दो छोटे नाविक भी नाराज होकर चप्पू चलाना बंद कर दें, तो पूरी नाव भँवर में फँस जाती है।
'बाजीगर' की सियासी बिसात
बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसा मजबूत नेता मानते हैं जो इजरायल की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को किसी भी तूफान से बाहर निकाल सकता है। वहीं, उनके आलोचक उन्हें एक ऐसा राजनेता मानते हैं जो अपनी कुर्सी बचाने और खुद पर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों से बचने के लिए देश को ध्रुवीकरण की आग में झोंकने से भी नहीं हिचकिचाते।
राजनीतिक विश्लेषकों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत उनकी राजनीतिक सूझबूझ और विपरीत विचारधारा वाले दलों को साथ लाने की कला रही है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यही कला उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई।
क्यों? क्योंकि इजरायल की राजनीति अब दो स्पष्ट धड़ों में बँट चुकी है—'बीबी समर्थक' और 'बीबी विरोधी'।
यह विभाजन इतना गहरा हो चुका है कि कई दक्षिणपंथी नेता, जिनकी विचारधारा नेतन्याहू से पूरी तरह मेल खाती है, वे भी केवल व्यक्तिगत अविश्वास के कारण उनके साथ सरकार बनाने को तैयार नहीं होते। दूसरी तरफ, विपक्षी खेमे में वामपंथी, मध्यमार्गी, दक्षिणपंथी और यहाँ तक कि अरब दल भी शामिल हैं। इन सबके बीच केवल एक ही बात समान है—नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखना।
अदृश्य दांव और समाज की दरारें
जब संसद त्रिशंकु होती है, तो सबसे ज्यादा ताकत उन छोटी पार्टियों के हाथों में आ जाती है, जिनके पास महज 4 से 7 सीटें होती हैं। ये छोटे दल 'किंगमेकर' बन जाते हैं। वे बड़ी पार्टियों से अपनी शर्तें मनवाते हैं।
इसमें सबसे बड़ा मुद्दा धर्म और राज्य के बीच के संबंधों का है। इजरायल में अति-रूढ़िवादी यहूदी (हरेदी) समुदाय की पार्टियां अक्सर सत्ता की चाबी अपने पास रखती हैं। उनकी मांगें स्पष्ट होती हैं—धार्मिक स्कूलों को ज्यादा फंडिंग, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक नियमों का सख्ती से पालन और हरेदी युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट।
दूसरी तरफ, देश का एक बड़ा धर्मनिरपेक्ष तबका है, जो टैक्स देता है, सेना में अपनी जान जोखिम में डालता है और आधुनिक जीवनशैली में विश्वास रखता है। जब एक त्रिशंकु संसद में सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री इन छोटी धार्मिक पार्टियों की मांगों के आगे झुकते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष समाज में गहरा असंतोष पैदा होता है।
यही वह अदृश्य दांव है जो खबरों की सुर्खियों में कम दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर समाज को खोखला करता है। यह लड़ाई केवल सत्ता की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि भविष्य का इजरायल कैसा दिखेगा—एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र या एक धार्मिक नियमों से चलने वाला देश?
इतिहास के आईने में अस्थिरता
यह कोई पहली बार नहीं है जब इजरायल इस तरह के सियासी संकट से जूझ रहा है। 1948 में देश की स्थापना के बाद से ही यहाँ गठबंधन की राजनीति का दौर रहा है। लेकिन 2019 से 2022 के बीच का दौर अभूतपूर्व था, जब देश को महज चार साल के भीतर पाँच बार आम चुनावों का सामना करना पड़ा।
हर चुनाव पर अरबों शेकेल (इजरायली मुद्रा) खर्च होते हैं। सरकारी कामकाज ठप हो जाता है। बजट पास नहीं हो पाता, जिससे अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पैसा रुक जाता है।
एक ऐसे देश के लिए, जो चारों तरफ से भू-राजनीतिक चुनौतियों और सुरक्षा खतरों से घिरा हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता किसी भी बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जब किसी देश में सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिरती हैं, तो उसके सहयोगी देश दीर्घकालिक समझौते करने से हिचकिचाते हैं।
क्या वाकई कोई समाधान है?
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इजरायल अपनी चुनाव प्रणाली में बुनियादी बदलाव नहीं करता, तब तक त्रिशंकु संसद का यह भूत पीछा नहीं छोड़ेगा। संसद में प्रवेश करने की न्यूनतम वोट सीमा (Electoral Threshold) को बढ़ाने या राष्ट्रपति प्रणाली की ओर बढ़ने जैसे सुझाव कई बार दिए गए हैं।
लेकिन विडंबना देखिए—इस कानून को बदलने के लिए भी संसद में 61 वोटों के बहुमत की जरूरत है। और वे छोटी पार्टियां, जिनका अस्तित्व ही इस प्रणाली पर टिका है, वे कभी भी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगी।
यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसका दरवाजा बाहर से बंद है और चाबी अंदर बैठे उन लोगों के पास है जो बाहर निकलना ही नहीं चाहते।
यरुशलम के बाजार में बैठा डेविड आज भी शाम को अपनी दुकान बंद करते समय रेडियो पर खबरें सुनता है। नेसेट के गलियारों में अब भी सौदेबाजी चल रही है। किसी को वित्त मंत्रालय चाहिए, तो किसी को रक्षा मंत्रालय। किसी को अपने क्षेत्र के लिए विशेष बजट चाहिए, तो किसी को कानून में बदलाव।
सत्ता के इस खेल में शायद कोई एक नेता 'बाजीगर' बनकर उभर भी आए। शायद 61 सीटों का वह मायावी आंकड़ा एक बार फिर जुटा लिया जाए। लेकिन असली सवाल यह है कि इस जीत की कीमत कौन चुकाएगा—नेता, या वह आम नागरिक जो बस एक शांत और स्थिर कल की उम्मीद में हर बार मतदान केंद्र की लाइन में खड़ा होता है?
रात फिर गहराने लगी है, और यरुशलम की पहाड़ियों पर हवा एक बार फिर तेज हो गई है।